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प्रेस विज्ञप्ति अररिया, 17 जुलाई 2026 जनता दरबार में 62 मामलों की सुनवाई, जिलाधिकारी ने शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन के दिए निर्देश

Start : 17/07/2026 End : 31/07/2026

Venue : DM Office, Araria

बिहार सरकार के सात निश्चय 3.0 के अंतर्गत संचालित “सबका सम्मान–जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जिला पदाधिकारी अररिया विनोद दूहन की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित आवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। इस दौरान कुल 62 मामलों की सुनवाई की गई।

जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को सभी शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जनता दरबार में लीला देवी ने सड़क दुर्घटना में अपने पति की मृत्यु के उपरांत मुआवजा भुगतान की मांग की। छोटी कुमारी ने पति एवं उनके परिजनों द्वारा शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। प्रीति कुमारी ने अनुकंपा के आधार पर जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान के आवंटन का अनुरोध किया गया। वहीं विवेक कुमार यादव द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराया गया।

इसी प्रकार अरविंद कुमार यादव ने फर्जी केवाला के आधार पर वाद दायर करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने का आवेदन दिया। मनोहर यादव ने अपनी आवासीय भूमि पर जबरन अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की, जबकि नौशाद आलम ने दबंगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की।

जनता दरबार में अखिलेश कुमार ने फारबिसगंज प्रखंड की मुसहरी पंचायत स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में अनियमितता की शिकायत की। वहीं राजकुमार झा ने अपनी निजी जमीन से होकर पंचायत सरकार भवन तक जबरन सड़क निर्माण कराए जाने का उठाया। झुबर तात्मा ने 15वें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत पीसीसी सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने की शिकायत दर्ज कराई।

जिला पदाधिकारी ने सभी मामलों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय सीमा में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए तथा पात्र आवेदकों को शीघ्र न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाए।

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