प्रेस विज्ञप्ति अररिया, 03 अगस्त 2026 जनता दरबार में 43 मामलों की सुनवाई, जिलाधिकारी ने शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन के दिए निर्देश

बिहार सरकार के सात निश्चय-3.0 के अंतर्गत संचालित “सबका सम्मान–जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत सोमवार को समाहरणालय परिसर स्थित परमान सभागार में जिला पदाधिकारी अररिया श्री विनोद दूहन की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे आमजनों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित आवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। इस दौरान कुल 43 मामलों की सुनवाई की गई। जिला पदाधिकारी ने आमजनों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनता दरबार में पलासी प्रखंड निवासी शिबू मुसहर ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का अनुरोध किया। वहीं बेलवा, अररिया निवासी फरहीन निगार ने क्षेत्र में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग रखी। शरणपुर तराबाड़ी निवासी बबलू कुमार साहनी ने कृषि यांत्रिकीकरण योजना में डीलर द्वारा कथित रूप से अवैध राशि की उगाही किए जाने की शिकायत की।

बेलवा, अररिया निवासी मोहम्मद आलम ने नल-जल योजना के तहत कार्य करने वाले कर्मियों के वेतन भुगतान का अनुरोध किया गया। इसी प्रकार शास्त्री नगर, अररिया निवासी राजेंद्र मिश्र ने अवैध तरीके से नाला एवं सड़क निर्माण किए जाने पर रोक लगाने की मांग की।

कुड़वा लक्ष्मीपुर, फारबिसगंज निवासी इंद्रजीत ऋषिदेव ने बिहार सरकार की जमीन की बंदोबस्ती से संबंधित आवेदन दिया। पैकटोला, अररिया निवासी चंद्रानंद पोद्दार ने जोर-जबरदस्ती से खरीदी गई जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत की, जबकि परमानंदपुर, रानीगंज निवासी मंजय झा ने जमाबंदी में छेड़छाड़ किए जाने से संबंधित शिकायत जिला पदाधिकारी के समक्ष रखी।

जिला पदाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने तथा शिकायतों के निष्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। सभी संबंधित पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों की जांच कर निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करें।