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प्रेस विज्ञप्ति अररिया, 07 अगस्त 2027 जनता दरबार में 86 मामलों की सुनवाई, जिला पदाधिकारी ने प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश

Start : 07/08/2026 End : 31/08/2026

Venue : DM Office, Araria

बिहार सरकार के सात निश्चय-3.0 के अंतर्गत संचालित “सबका सम्मान–जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को समाहरणालय परिसर स्थित परमान सभागार में जिला पदाधिकारी अररिया श्री विनोद दूहन की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे आमजनों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित आवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। इस दौरान कुल 86 मामलों की सुनवाई की गई।

जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक आवेदक की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को सभी प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जनता दरबार में नगर परिषद अररिया निवासी श्री मनीष कुमार झा एवं अन्य द्वारा आश्रम रोड के मुख्य मार्ग पर जलजमाव की समस्या, नाला निर्माण एवं सड़क की मरम्मत की मांग से संबंधित आवेदन दिया गया।

कुर्साकांटा निवासी राजेश कुमार राज एवं अन्य द्वारा ग्राम पंचायत राज लक्ष्मीपुर में बाढ़ के कारण जलभराव, मुख्य सड़क पर आवागमन बाधित होने तथा कटाव से राहत दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

फारबिसगंज निवासी सुदामा देवी ने बंदोबस्ती से प्राप्त भूमि का लगान निर्गत नहीं किए जाने से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार फारबिसगंज निवासी नवीन कुमार एवं अन्य द्वारा नियोजित शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान का मामला जिला पदाधिकारी के समक्ष रखा।

रानीगंज निवासी सुरेश प्रधान द्वारा अपनी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के संबंध में आवेदन दिया गया। वहीं अररिया निवासी उस्मान आलम ने रेलवे की 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान कराने की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया।

जिला पदाधिकारी ने सभी मामलों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए अधिकारियों को आवश्यक जांच कर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का पारदर्शी, संवेदनशील एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को त्वरित न्याय और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ मिल सके।

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