।।।।समाहरणालय अररिया ।।।।(जनसंपर्क कार्यालय ) प्रेस विज्ञप्ति ………… दिनांक:———- 11 जून 2020. “”जिलाधिकारी, श्री प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में राजस्व एवं आंतरिक संसाधन की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित आत्मन हॉल में आहूत की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी द्वारा राजस्व वसूली एवं जनकल्याणकारी योजनाओं तथा माननीय न्यायालय से संबंधित मामलों के ससमय क्रियान्वयन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। अंचल एवं विभागवार राजस्व वसूली की निर्धारित लक्ष्य को लेकर गहन समीक्षा की गई ।कार्य प्रगति संतोषजनक पाया गया ।परंतु निर्धारित लक्ष्य को हर हालत में ससमय निष्पादन करने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को कार्य में गति लाने का निर्देश दिया गया ।समीक्षा के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद अररिया एवं फारबिसगंज तथा नगर पंचायत जोगबनी एवं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बड़े-बड़े जो व्यक्ति टैक्स (कर)आदा करने में विलंब कर रहे हैं। उनके विरोध सर्टिफिकेट केस दर्ज करना सुनिश्चित करें । इसमें किसी भी प्रकार की कोताही एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।वहीं माप -तौल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि नियमानुसार दुकान, पेट्रोल पंपों तथा अन्य माप-तौल की शुद्धता को लेकर औचक निरीक्षण करें और दोषी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त, श्री मनोज कुमार द्वारा बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत जिले में 3000 खेत पोखरी को चिन्हित किया गया है ।इसमें प्रवासी श्रमिकों को मत्स्य पालन के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। जिला मत्स्य पदाधिकारी को समन्वय बनाकर कारगर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति, महादलित समुदाय के लोगों को सुलभ कराने के लिए लक्ष्य का निर्धारण करें ।ताकि अनुसूचित जाति, महादलित समुदाय के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई अभिलंब की जा सके। इसकेे लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें ।इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।वहीं पर सभी अंचलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जिले में 345 ऐसे परिवार हैं। जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है। परंतु उनके पास अपना जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण मकान का निर्माण लंबित है ।इसलिए इनके लिए सरकारी जमीन अथवा नियमानुसार करवाई अति शीघ्र करना सुनिश्चित करें। महादलित बहुल क्षेत्रों में जहां शौचालय निर्माण जमीन के अभाव में लाभुक नहीं करा पाए हैं ।वहां पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने का प्रावधान है। इसके लिए भी जगह चिन्हित करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया गया ।बैठक में अपर समाहर्ता, श्री अनिल कुमार ठाकुर, जिला परिवहन पदाधिकारी, जनसंपर्क पदाधिकारी , खनन पदाधिकारी ,डीसीएलआर अररिया एवं फारबिसगंज, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद अररिया एवं फारबिसगंज तथा नगर पंचायत जोगबनी ,माप -तौल पदाधिकारी , सभी अंचलाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारिगण उपस्थित थे। | :: अररिया जिला में आपका स्वागत है ::